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प्रस्तावना: एक न्यायिक भूचाल
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त, 2025 को राज्य की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादास्पद सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करते हुए इसमें शामिल 859 पदों को नई SI भर्ती-2025 में जोड़ने का आदेश दिया है। यह फैसला चार साल से चले आ रहे न्यायिक संघर्ष और सैकड़ों उम्मीदवारों की प्रतीक्षा का अंतिम परिणाम है, जिसने न केवल भर्ती प्रक्रिया बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी गहराई से प्रभावित किया है ।
पृष्ठभूमि: 2021 भर्ती घोटाले की कहानी
परीक्षा का विवादास्पद सफर
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 15 सितंबर, 2021 को राजस्थान के 11 जिलों के 802 केंद्रों पर किया गया था। 859 SI पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में तीन लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परंतु परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे और पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लगे ।
जांच और गिरफ्तारियाँ
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वी.के. सिंह को सौंपी गई। SIT जांच में पाया गया कि परीक्षा से पहले ही जयपुर से पेपर लीक हुआ था और पेपर माफिया ने इसे 15-20 लाख रुपये में कई उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया था। जांच में 68 उम्मीदवारों की सीधी भागीदारी पकड़ी गई, जिनमें 54 प्रशिक्षु SI, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार आरोपी शामिल थे। अब तक इस मामले में लगभग 125 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें पेपर माफिया, दलाल, RPSC के सदस्य और पेपर खरीदने वाले उम्मीदवार शामिल हैं ।
हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
1. भर्ती रद्द और नई नियुक्तियाँ
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई थी और गोपनीयता का उल्लंघन हुआ था। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार की इतनी गहरी जड़ें होने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अविश्वसनीयहो चुकी थी। अतः 2021 की भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द करने का आदेश दिया गया ।
2. नई भर्ती में पदों का योग
न्यायालय ने आदेश दिया कि 2021 भर्ती के 859 पदों को 2025 की नई SI भर्ती में जोड़ा जाए। RPSC द्वारा पहले से ही 1,015 SI पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें 859 पद जोड़े जाने से कुल पदों की संख्या 1,874 हो जाएगी (1,015 + 859 = 1,874)। हालाँकि कुछ स्रोत 1,912 पद की कुल संख्या की बात कर रहे हैं, संभवतः अतिरिक्त पद भी जोड़े गए हों ।
3. ओवरएज उम्मीदवारों के लिए राहत
न्यायालय ने विशेष आयु छूट का भी प्रावधान किया है। 2021 की भर्ती में भाग ले चुके उम्मीदवार जो अब आयु सीमा से अधिक हो चुके हैं, उन्हें भी 2025 की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी गई है। यह फैसला उन सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए वरदान साबित होगा जो घोटाले के कारण न्यायिक प्रक्रिया में फंसे रहने के कारण आयु सीमा से बाहर हो गए थे ।
4. प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर रोक
हाईकोर्ट ने 18 नवंबर, 2024 को ही प्रशिक्षण ले रहे SI उम्मीदवारों की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। अब इन प्रशिक्षुओं को भी अपनी नियुक्ति के लिए 2025 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा ।
Table: राजस्थान SI भर्ती 2025 का विवरण
| पैरामीटर| विवरण |
| मूल पदों की संख्या | 1,015 |
| जोड़े गए पद (2021 भर्ती से) | 859 |
| कुल पदों की संख्या | 1,874 (या 1,912) |
| आवेदन की तिथियाँ | 10 अगस्त - 8 सितंबर, 2025 |
| परीक्षा की तिथि | 5 अप्रैल, 2026 (अनुमानित) |
| आयु सीमा | 20-25 वर्ष (1 जनवरी, 2026 तक) |
| आयु छूट | सामान्य: 3 वर्ष, SC/ST: 5 वर्ष, OBC: 3 वर्ष |
न्यायिक प्रक्रिया का सफर
याचिकाओं का दौर
इस भर्ती को लेकर पहली याचिका 13 अगस्त, 2021 को दायर की गई थी, लेकिन उस समय पर्याप्त सबूत न होने के कारण परीक्षा रद्द नहीं की गई। 2023 में एक बार फिर एसआईटी का गठन किया गया और नई जांच शुरू हुई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, डमी उम्मीदवार सामने आते गए और गिरफ्तारियाँ हुईं ।
सरकार का रुख
राजस्थान सरकार ने शुरू में इस भर्ती को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कैबिनेट उप-समिति ने भी भर्ती रद्द न करने की सिफारिश की थी। सरकार का तर्क था कि भर्ती में 800 से अधिक ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य दाँव पर लगा है, जिन्होंने अन्य नौकरियाँ छोड़कर इसमें भाग लिया था ।
न्यायालय की तीखी टिप्पणियाँ
न्यायालय ने सरकार से 26 मई, 2025 तक अपना अंतिम निर्णय लेने को कहा था और स्पष्ट किया था कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो न्यायालय स्वयं इस मामले में निर्णय लेगी। अंततः 7 जुलाई, 2025 को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई और 28 अगस्त, 2025 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया ।
भावी राह: 2025 भर्ती प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया
RPSC ने पहले ही 10 अगस्त, 2025 से 8 सितंबर, 2025 तक 1,015 SI पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इसमें अतिरिक्त पद जोड़े जाएँगे। परीक्षा 5 अप्रैल, 2026 को आयोजित होने की उम्मीद है ।
पात्रता मापदंड
शैक्षिक योग्यता: स्नातक डिग्री (अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले डिग्री पूरी होनी चाहिए)
आयु सीमा: 20-25 वर्ष (1 जनवरी, 2026 तक)
आयु छूट: सामान्य वर्ग को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट, SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की छूट
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, योग्यता अभिलेख और साक्षात्कार शामिल होगा। लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे, प्रत्येक 200 अंकों का ।
निष्कर्ष: न्याय की विजय
राजस्थान उच्च न्यायालय का यह फैसला न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक जवाबदेही का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया है बल्कि सैकड़ों उम्मीदवारों के सपनों को पुनर्जीवित किया है। हालाँकि यह फैसला 2021 के चयनित उम्मीदवारों के लिए एक झटका है, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, लेकिन न्यायालय ने बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं से बचने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं में अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों और पारदर्शी तंत्र को लागू करना होगा। केवल तभी योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकेगा और राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
न्याय में विलंब हो सकता है परंतु अन्याय नहीं
यह कथन राजस्थान HIgh Court के इस फैसले के साथ एक बार फिर सिद्ध हुआ है।
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