rajasthan police ka syllabus,child related crime

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मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व  पुनर्वास) बिल, 2018- महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई, 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा व पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है| बालकों से सम्बंधित अपराध:- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 -16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसेय बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक-मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास-गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार-गृह आदि किसी जगह पर, किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला, जान-पहचान से लकर अनजान तक कोई भी हो सकता है। बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून  निम्नलिखित हैं: बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 -  इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना स…